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IPL 2026: RR की 1.65 अरब डॉलर की मालिकाना डील पर मंडरा रहा है कानूनी संकट, पढ़ें बड़ी खबर

IPL 2026: Rajasthan Royals' new deal could face legal troubles from Kal Somani-led consortium (image via X)
IPL 2026: Rajasthan Royals’ new deal could face legal troubles from Kal Somani-led consortium (image via X)

राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक में हुए बड़े बदलाव की इंक अभी ठीक से सूखी भी नहीं है कि फ्रेंचाइजी के भविष्य पर मैदान के बाहर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खबरों के मुताबिक, अमेरिका के कल सोमानी के नेतृत्व वाला एक समूह आईपीएल फ्रेंचाइजी को खरीदने की दौड़ से बाहर होने के बाद अब कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इस सौदे ने दोनों ही पक्षों के मन में कड़वाहट छोड़ दी है।

अमेरिका के बिजनेसमैन काल सोमानी, वॉलमार्ट के रॉब वाल्टन और हैम्प परिवार के साथ मिलकर, इस साल की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की कतार में थे; लेकिन यह सौदा आखिरकार पैसों की कमी के कारण टूट गया।

इस हफ्ते की शुरुआत में, यह घोषणा की गई थी कि मित्तल परिवार और आदर पूनावाला ने जयपुर स्थित फ्रेंचाइजी को 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर के एक जबरदस्त सौदे में अपने कब्जे में ले लिया है जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक है। सोमानी के नेतृत्व वाले समूह की बोली का मूल्य लगभग 1.63 अरब अमेरिकी डॉलर था।

हालांकि, अमेरिकी समूह ने इस बात का जोरदार खंडन किया है कि उनकी बोली पैसों की कमी के कारण असफल रही। रिपोर्टों के अनुसार, सोमानी को भुगतान पूरा करने के लिए एक महीने की विशेष अवधि दी गई थी, जिसका उन्होंने पालन नहीं किया। हालांकि, समूह ने अपने बचाव में दावा किया कि उन्हें उस समय के राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट से जरूरी कागजात का 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा नहीं मिला था।

मौजूदा मालिकाना हक को लेकर एक और अड़चन सामने आई

राजस्थान रॉयल्स के लंबे समय से सह-मालिक रहे मनोज बदाले, जो 2008 में आईपीएल में टीम की शुरुआत से ही इस फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे हैं, नई व्यवस्था में भी अपनी भूमिका बनाए रखना चाहते थे एक ऐसी शर्त जिसका यूएस कंसोर्टियम ने विरोध किया।

कंसोर्टियम के सूत्र ने आगे आरोप लगाया कि विक्रेताओं ने “जानबूझकर देरी की और फिर गुपचुप सौदे किए,” जिससे यह संकेत मिलता है कि इस प्रक्रिया में किसी अन्य खरीदार को फायदा पहुंचाने के लिए हेरफेर किया गया था। बताया गया है कि बातचीत के दौरान बीसीसीआई के बकाए और लंबित कानूनी मामलों से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया।

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