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‘अपने लिए कुछ नहीं किया’: ICC द्वारा मांगें ठुकराए जाने के बाद मोहसिन नकवी ने तोड़ी चुप्पी, बॉयकॉट पर यू-टर्न!

‘अपने लिए कुछ नहीं किया’: ICC द्वारा मांगें ठुकराए जाने के बाद मोहसिन नकवी ने तोड़ी चुप्पी, बॉयकॉट पर यू-टर्न!

T20 WC 2026, IND vs PAK: Mohsin Naqvi (image via X)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जोर देकर कहा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बॉयकॉट विवाद के दौरान स्टैंड लेते हुए पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ नहीं किया, जबकि ऐसी खबरें थीं कि आईसीसी ने पीसीबी की कई मांगों को खारिज कर दिया था। उनकी यह बात पाकिस्तान के 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के मैच का बॉयकॉट करने के अपने फैसले पर यू-टर्न लेने के कुछ मिनट पहले आई।

पाकिस्तान ने शुरू में बांग्लादेश के साथ सॉलिडैरिटी दिखाते हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया था, जिन्हें सिक्योरिटी की वजह से भारत में मैच खेलने से मना करने के बाद टूर्नामेंट से हटा दिया गया था। पीसीबी ने आईसीसी के “डबल स्टैंडर्ड्स” के विरोध में अपना स्टैंड बताया। हालांकि, इसके बाद आईसीसी, बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान सरकार के बीच डिप्लोमैटिक बातचीत हुई, जिसमें भारत-पाकिस्तान मैच को इसके कमर्शियल और स्पोर्टिंग महत्व के कारण आगे बढ़ाने का दबाव डाला गया।

पाकिस्तान का स्टैंड सिर्फ बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए था

बॉयकॉट ऑफिशियली हटाए जाने से कुछ देर पहले रिपोर्टर्स से बात करते हुए नकवी ने दावा किया कि पाकिस्तान का स्टैंड सिर्फ बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए था। नकवी ने कहा, “हमने अपने लिए कुछ नहीं किया,” और जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने अपने लिए कोई रियायत नहीं मांगी थी। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम की एक रिक्वेस्ट का जिक्र किया, जिन्होंने आईसीसी की मध्यस्थता वाली बातचीत से बांग्लादेश के मसले सुलझने के बाद पाकिस्तान से मैच खेलने की रिक्वेस्ट की थी।

लेकिन, नकवी के पब्लिक दावे दिन में पहले आई रिपोर्ट्स से उलट थे, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने आईसीसी अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान और भी मांगें रखी थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीसीबी ने भारत के साथ बाइलेटरल क्रिकेट फिर से शुरू करने की मांग की। उसने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर एक ट्राई-सीरीज का भी प्रस्ताव रखा—दोनों को आईसीसी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि ऐसे मामले उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

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